तहसील कार्यालय के सामने ही अतिक्रमण; एक और विधायक सेवाकेंद्र का निर्माण कार्य शुरू!
घुग्घूस (चंद्रपुर) : जिले की औद्योगिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध घुग्घूस के नायब तहसीलदार कार्यालय के ठीक सामने सरकारी जगह पर विधायक सेवाकेंद्र के नाम पर नया अवैध निर्माण कार्य जोर शोर से किया जा रहा है।
The new illegal construction work is being done in the name of MLA service center at a government place just in front of the Naib Tahsildar office of Ghugus, famous as the industrial city of the chandrapur district.
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के एक वरिष्ठ नेता तथा विधायक के नाम पर एक राष्ट्रीय पार्टी द्वारा शहर के नायब तहसीलदार कार्यलय के ठीक सामने ही पुलिस व रेलवे विभाग की आरक्षित जगह पर खुलेआम अवैध रूप से हजारों मीटर की जगह पर सेवाकेंद्र के नाम पर नया निर्माण कार्य कर रहे है। हैरानी की बात यह है कि पहले से ही अवैध रूप से विधायक के नाम पर एक सेवाकेंद्र शुरू है उसके बावजूद दूसरा सेवाकेंद्र फिरसे बनाया जा रहा है।
According to the information received, a national party in the name of a senior leader and MLA of the district, just in front of the Naib Tahsildar office of the city, openly in the name of service center at a place of thousands of meters illegally in the reserved place of police and railway department. are working. Surprisingly, a service center is already started illegally in the name of MLA, yet another service center is being rebuilt.
प्रशासन की उदासीनता के चलते इस अवैध निर्माण कार्य को लेकर शहर में अनेक चर्चाएं जोरों पर हैं। जिसमें जिले के वरिष्ठ नेता व विधायक को पता है या नही की उनके नाम पर उनके कार्यकर्ताओं द्वारा नियमों को ताक पर रखकर प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए खुलेआम अवैध रूप से सरकारी जगह पर कार्यालय का निर्माण किया जा रहा हैं?
Due to the apathy of the administration, many discussions are in full swing in the city regarding this illegal construction work. In which, does the senior leader and MLA of the district know whether or not their workers are openly constructing an office illegally at a government place, defying the administration by ignoring the rules in their name?
वहीं दूसरी ओर अवैध रेती के मामले में आम नागरिकों पर तत्काल कार्रवाई करने वाले तहसीलदार नीलेश गौंड, शहर में चल रहे निर्माण कार्यों पर कोई कार्रवाई करेंगे या नही? ऐसा सवाल नागरिकों द्वारा उठाया जा रहा है। क्योंकि हाल ही में वर्धा नदी पर अवैध रूप से जमा 300 ब्रास से अधिक रेती जप्त की गई, स्थानीय तहसील प्रशासन द्वारा पहली बार कार्रवाई करते हुए देखने को मिला कि, शहर के विभिन्न नगर व वार्डों से फेलोडर व हाइवा ट्रकों के माध्यम से विभिन्न निर्माणाधीन घरों के लिए इस्तेमाल की जानेवाली करीबन 500 ब्रास अधिक अवैध रेती को तहसील कार्यालय में जमा कराया गया। लेकिन तहसील कार्यालय के सामने ही सरकारी जगह पर अवैध निर्माण कर बनाए जा रहे कार्यालयों पर उनकी नज़र क्यों नहीं जा रही सतही रेलवे विभाग व पुलिस विभाग इन अतिक्रमण करने वाले नेताओं पर कार्रवाई करेंगें ऐसा सवाल भी स्थानीय नागरिकों द्वारा उठाया जा रहा है।
On the other hand, Tahsildar Nilesh Gond, who takes immediate action against the common citizens in the case of illegal sand, will take any action on the ongoing construction works in the city or not? Such a question is being raised by the citizens. Because recently more than 300 brass sands deposited illegally on Wardha river were confiscated, for the first time it was seen by the local tehsil administration that, through various under-construction vehicles from different towns and wards of the city, through feloder and hiva trucks. About 500 brass more illegal sand used for houses was deposited in the Tehsil office. But in front of the Tahsil office, why they are not keeping an eye on the offices being built by illegal construction on the government place, such question is being raised by the local citizens.