चंद्रपूर : धारिवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमी ताडाळी बाबत प्रदूषण व रोजगार संबंधाने जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचे मार्फत तहसिलदार, प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांची समिती नेमून खासदार बाळू धानोरकर यांचे दि. ६ डिसेंबर २०२२ चे आंदोलन स्थगित करण्याची विनंती केली होती. त्यानुषंगाने या चार अधिकाऱ्यांच्या समितीने प्रत्यक्ष मौका पाहणी करून जिल्हाधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर केला आहे.

या अहवालात धारिवाल कंपनी कडून अवैधरित्या नदी पात्रामध्ये चार मोठे पंप बसवून पाण्याची अवैधरीत्या उचल होत असल्याचे पाटबंधारे विभागाच्या उपअभियंत्याने निदर्शनास आणले. पाटबंधारे विभागाने अद्यापही सूचना केलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही. धारिवाल कंपनीच्या जलाशयातून पाझर निर्माण होऊन परिसरातील २८  शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचे होणारे नुकसान तलाठी व कृषी सहाय्यकांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचनामे केले. त्यानुसार २० डिसेंबर २०२२ ला तालुका कृषी अधिकारी यांनी अहवाल दिला असून एकूण २८ शेतकऱ्यांचे शेतपिकांचे नुकसान व जमीन पडित राहिल्याने वर्ष २०१५-१६ पासून आजपर्यंत नुकसान भरपाईची रक्कम ६२,३६,९२२ रुपये

निश्चित करण्यात आली आहे. वढा नदीवरून जलाशयाकडे शेतकऱ्यांच्या व शासकीय परवानगी शिवाय शेतजमिनीतून पाईप लाईन टाकली आहे. दि. ६ डिसेंबर २०२२ चे

बैठकीत धारिवाल कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे शिवधुरा मोजणीचा अर्ज प्रलंबित असल्याचे सांगितले. मात्र धारिवाल कंपनीला मोजणी ची रक्कम ९,३६,०० रुपये भरणा करण्याबाबत कळविण्यात येऊन हि मोजणी  फी न भरल्याने हा प्रश्न प्रलंबित असल्याचे समितिच्या अहवालात म्हटले आहे. अधिकाऱ्यांच्या प्राप्त अहवालानुसार तात्काळ कार्यवाही साठी येत्या आठवड्यात जिल्हा प्रशासनासोबत बैठक घेऊन या प्रकरणी निकाल लावण्यात येईल असे खासदार बाळू धानोरकर यांनी म्हणले आहे.