चंद्रपूर : जिल्ह्याची सीमा ही आंध्रप्रदेश, तेलंगणा या राज्यांना लागून असून या भागात गांजाची शेती केली जाते. या प्रदेशातून आणि नागपूर येथूनही अंमली पदार्थाची वाहतूक झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. अंमली पदार्थाची वाहतूक, विक्री आणि सेवन हा नागरिकांच्या आयुष्याशी खेळण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे याची गंभीर दखल घेऊन जिल्ह्यात अंमली पदार्थ प्रतिबंधासाठी पोलिस विभागाने प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी दिले. तसेच शासकीय कार्यालयात खर्रा खाणा-यांविरुध्द दंडात्मक कारवाई करण्याच्या सुचनाही त्यांनी दिल्या.  

वीस कलमी सभागृहात जिल्हास्तरीय अंमली पदार्थ विरोधी कार्यकारी समितीचा आढावा घेतांना ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी पुढे म्हणाले, जिल्ह्यात अंमली पदार्थाचा होणारा पुरवठा पूर्णपणे बंद झाला पाहिजे. त्यासाठी पोलिसांनी आपल्या गोपनीय माहितीचे स्त्रोत वाढवून वाहतूक, विक्री करणा-यांविरुध्द कडक कारवाई करावी. युवा पिढी हे देशाचे भविष्य आहे. त्यांना व्यसनांपासून दूर ठेवणे आपली जबाबदारी आहे. त्यामुळे अंमली पदार्थाच्या सेवनामुळे होणारे दुष्परिणाम याबाबत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन स्तरावर मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करावी. शालेय शिक्षण विभागाने तंबाखुमुक्त शाळा अभियानमध्ये अंमली पदार्थ प्रतिबंधाबाबत विद्यार्थ्यांना अवगत करावे. शासकीय कार्यालयातही खर्रा खाणा-यांचे प्रमाण निदर्शनास आले आहे. अशा    कर्मचा-यांवर विभाग प्रमुखांनी दंडात्मक कारवाई करावी, अशा सुचना जिल्हाधिका-यांनी दिल्या.

सन 2022 मध्ये जिल्ह्यात अंमली पदार्थाचा पुरवठा करण्यासंदर्भात 11 प्रकरणांमध्ये एन.डी.पी.एस कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात चार्जशीट दाखल झाल्याची माहिती पोलिस विभागाने दिली.   

बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, अतिरिक्त पोलिस अधिक्षक रिना जनबंधू, केंद्रीय वस्तु व सेवाकर तथा केंद्रीय सीमा शुल्क विभागाचे सहाय्यक आयुक्त कृष्णकुमार, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक बाळासाहेब खाडे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. बंडू रामटेके, शिक्षणाधिकारी (माध्य.) कल्पना चव्हाण आदी उपस्थित होते.

अंमली पदार्थ विरोधी कार्यकारी समितीची कार्यकक्षा : जिल्ह्यातील अंमली पदार्थ विरोधी कार्यवाहीचा नियमित आढावा घेणे. जिल्ह्यात खसखस किंवा गांजा पिकांची लागवड होणार नाही, याची दक्षता घेणे. कुरीअरच्या माध्यमातून अंमली पदार्थाची मागणी व पुरवठा होणार नाही, याकडे लक्ष ठेवणे. व्यसनमुक्ती केंद्रामध्ये दाखल झालेल्या व्यक्तिंची संख्या व त्यांना कोणत्या अंमली पदार्थाचे व्यसन आहे, याची माहिती प्राप्त करणे. ड्रग्ज सेवन ओळख किट व टेस्टिंग केमिकल्सची उपलब्धता सुनिश्चित करणे. जिल्हा पोलिस, अंमली पदार्थ नियंत्रण पथक आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती संकलित करून त्याबाबतचा डाटाबेस तयार करणे. एन.डी.पी.एस. अंतर्गत गुन्ह्याचा तपास करणा-या अधिका-यांकरीता प्रशिक्षण आयोजित करणे. जिल्ह्यात अस्तित्वात असलेल्या रासायनिक कारखान्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे अंमली पदार्थाचे उत्पादन होणार नाही, याची दक्षता घेणे तसेच बंद असलेल्या कारखान्यांवर विशेष लक्ष ठेवणे.