"MLA Subhash Dhote: Will Not Allow Injustice Against Tribal Communities"

घटनात्मक आरक्षणाला धक्का न लावता कोणत्याही जाती समुहाला आरक्षण देण्याची सरकारला केली मागणी : मुख्यमंत्र्यांना निवेदन 

भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अथक परिश्रमातुन भारतीय राज्यघटना लिहून त्यात भारतीय समाजातील जातीय असमानता दुर करून समताधिष्टीत बलशाली भारत निर्माण करण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद केली. घटनेच्या कलम ३४० नुसार ओ. बी. सी. , कलम ३४१ नुसार एस. सी. आणि कलम ३४२ नुसार एस. टी. आरक्षण लागू केले आहे. मात्र अजूनही या समाजाचे मागासलेपण संपलेले नसल्याने ओ. बी. सी, एस. सी, एस. टी. जाती समुहाला घटनेनुसार प्राप्त आरक्षणाला धक्का लावून केंद्र किंवा राज्य सरकारने अन्य कोणत्याही जातीला या प्रवर्गातून आरक्षण दिल्यास वरील प्रवर्गातील जाती समुह पेटून उठल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे सरकारने ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन एस. टी. आरक्षणातून धनगरांना आरक्षण दिल्यास आदिवासी समाज पेटून उठेल. मुळात  धनगर समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा तसेच कोणत्याही जातीचा विरोध नाही. घटनात्मक कायद्याने सरकारने धनगर समाजाला आरक्षण निश्चितपणे द्यावे मात्र केवळ निवडणुका तोंडावर आल्या असताना जाती जातीत विनाकार संघर्ष पेटेल, सामाजिक एकता भंग पावेल असे असंवैधानिक निर्णय घेवू नये असी मागणी चंद्रपूर जिल्हा काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आमदार सुभाष धोटे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.             

या संदर्भात राजुरा तालुका आदिवासी समाज बांधवांच्या शिष्टमंडळाने आ. सुभाष धोटे यांची भेट घेऊन निवेदनाद्वारे एस. टी. आरक्षणातून धनगर समाजाला आरक्षण देण्यास तिव्र विरोध दर्शविला असून त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे की,  मा. सर्वोच्च न्यायालमोने यापूर्वीच धनगर जातीला, आदिवासी/ अनुसूचीत जमातीचे यादित समाविष्ठ करता येत नाही असे स्पष्ट केलेले आहे. तरीपण धनगर जातीचा समुह, आदिवासींच्या यादित धनगर जातीला समाविष्ठ करण्यासाठी राजकिय द‌बाव आणत आहे. यापूर्वी TISS संस्थेकडून अभ्यासगट तयार करून धनगर व आदि‌वासी यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून अहवाल तयार केलेला आहे. सदर अह‌वाल आजही प्रकाशित न करता नव्याने धनगर जातीचा समावेश आदिवासीचे प्रवर्गात करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यामुळे आदिवासी समाजात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असून याविरोधात समाज रस्त्यावर उतरून प्रखर विरोध करणार असल्याचे सांगितले आहे. यावर आ. सुभाष धोटे यांनी या शिष्टमंडळाला आश्वस्त केले की आपण पुर्णपणे घटनात्मक कायदांच्या बाजुने असून आदिवासी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही. घटनेने दिलेल्या एस. टी. आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाला आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी आपण सरकारकडे करणार असल्याची भुमिका स्पष्ट केली. 

यावेळी आर्गनायझेशन फार राईट्स आफ ट्रायबल संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. मधुकर कोटणाके, सचिव बंडू मडावी,  उपाध्यक्ष योगेश कोडापे, अमृत आत्राम, संतोष कुडमेथे, अभिलाषा परचाके, सचिन मडावी, विजय परचाके धिरज मेश्राम यासह आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.